बिहार सरकार द्वारा 7वें वेतन आयोग के तहत मकान किराया भत्ता (HRA) की दरों में संशोधन किया गया है। यह नया आदेश वर्ष 2024 से प्रभावी होगा और राज्य के विभिन्न वर्ग (X, Y, Z शहरों) के कर्मचारियों पर लागू होगा।

इस संशोधन के अनुसार कर्मचारियों को उनके कार्यस्थल के आधार पर अलग-अलग प्रतिशत में HRA प्रदान किया जाएगा। इससे सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होने की संभावना है।

यह आदेश सभी संबंधित विभागों, शिक्षकों एवं कर्मियों के लिए महत्वपूर्ण है। सभी लाभार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे नवीनतम निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसी के अनुसार अपने दावे प्रस्तुत करें।

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भारत सरकार द्वारा 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय सरकार के पेंशनभोगियों एवं पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (Dearness Relief - DR) की दरों में संशोधन किया गया है।

इस आदेश के अनुसार 01 जुलाई 2016 से मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर 2% महंगाई राहत देय होगी। इससे पहले 01 जनवरी 2016 से कोई महंगाई राहत लागू नहीं थी।

यह लाभ सभी केंद्रीय सरकारी पेंशनभोगियों, सशस्त्र बलों के पेंशनभोगियों, रेलवे एवं अखिल भारतीय सेवा पेंशनभोगियों पर लागू होगा।

इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया गया है कि महंगाई राहत की गणना प्रत्येक मामले में संबंधित पेंशन वितरक प्राधिकरण द्वारा की जाएगी तथा राशि को अगले पूर्ण रुपये तक गोल किया जाएगा।

यह आदेश वित्त मंत्रालय एवं कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार प्रभावी किया गया है।

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