बिहार सरकार ने वर्ष 2026 में सरकारी कर्मचारियों के आचरण नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। यह संशोधन विशेष रूप से सोशल मीडिया और इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप्स के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए किया गया है।

यह नया नियम सरकारी कर्मचारियों की जिम्मेदारी, अनुशासन और सरकारी छवि को बनाए रखने के उद्देश्य से लागू किया गया है।

⚖️ क्या है नया नियम 2026?

Bihar Government Servant Conduct (Amendment) Rules, 2026 के तहत नियम 9 में एक नया उपनियम (3) जोड़ा गया है।

इसमें सोशल मीडिया उपयोग के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश दिए गए हैं।

🚫 क्या नहीं कर सकते सरकारी कर्मचारी

नए नियमों के अनुसार, सरकारी कर्मचारी निम्न कार्य नहीं कर सकते:

❌ 1. निजी सोशल मीडिया के लिए सरकारी ईमेल/मोबाइल का उपयोग

सरकारी ईमेल या नंबर से पर्सनल अकाउंट बनाना या चलाना प्रतिबंधित है।

❌ 2. सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाना

अशोभनीय भाषा, गलत जानकारी या भड़काऊ पोस्ट करना मना है।

❌ 3. व्यक्तिगत राय और सरकारी जिम्मेदारी में टकराव

सरकारी नीतियों पर निजी राय सार्वजनिक रूप से व्यक्त नहीं कर सकते।

❌ 4. फर्जी या गुमनाम अकाउंट

छद्म नाम (Fake ID) से सोशल मीडिया चलाना पूरी तरह प्रतिबंधित है।

❌ 5. राजनीतिक या मीडिया संस्थाओं का समर्थन/आलोचना

किसी राजनीतिक पार्टी, मीडिया या व्यक्ति का समर्थन या विरोध नहीं कर सकते।

❌ 6. गोपनीय जानकारी साझा करना

सरकारी दस्तावेज, रिपोर्ट या संवेदनशील जानकारी पोस्ट करना मना है।

❌ 7. कार्यस्थल की फोटो/वीडियो शेयर करना

ऑफिस, मीटिंग या शिकायतकर्ता की वीडियो/रील बनाकर पोस्ट नहीं कर सकते।

❌ 8. ऑनलाइन कमाई करना

सोशल मीडिया या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कमाई (coaching, webinar आदि) नहीं कर सकते।

✅ क्या ध्यान रखना जरूरी है

✔ हमेशा शालीन भाषा का प्रयोग करें
✔ केवल सत्य और प्रमाणित जानकारी ही साझा करें
✔ सरकारी पद की गरिमा बनाए रखें
✔ निजी और सरकारी जीवन में संतुलन रखें

📊 नियम का उद्देश्य

इस नियम का मुख्य उद्देश्य है:

• सरकारी कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय करना
• सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकना
• सरकारी छवि और विश्वसनीयता बनाए रखना
• संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा

⚠️ नियम उल्लंघन पर क्या होगा?

यदि कोई कर्मचारी इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई (Disciplinary Action) की जा सकती है।

📌 महत्वपूर्ण निष्कर्ष

बिहार सरकार का यह कदम डिजिटल युग में सरकारी कर्मचारियों के आचरण को नियंत्रित करने की दिशा में एक बड़ा और आवश्यक निर्णय है।

अब सरकारी कर्मचारियों को सोशल मीडिया पर अधिक सावधानी और जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करना होगा।

👉 आधिकारिक पत्र डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए रेफरेंस लिंक पर क्लिक करें।